ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿ-ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਾਂਸਦ ਸਾਹਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 30-32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
