ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 1.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
