- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2025 – ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਂਦ-ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੇਨਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਯਾਨੀ 15 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਰੇ ਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
