ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਫਰਵਰੀ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏ.ਟੀ.ਪੀ.) ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੋਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 6 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਸਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ/ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਕਲੌਥ ਮਰਚੈਂਟਸ ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.), ਕੈਲੀਬਰ ਪਲਾਜ਼ਾ/ਏਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਪੀਓ ਰੋਡ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪੀਆਈਓ (ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ)-ਕਮ-ਏਟੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2010 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹੈ।
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਸਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਰਨਾ
ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕਬਜ਼ੇ/ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੰਬਰ B-II-1389 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਓ ਕਮ ਏਟੀਪੀ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਆਈਓ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ (84) ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ 6 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੀਆਈਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 128 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।
