ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਕੰਪਨੀ (ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ.) ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿ. ਨਾਲ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਬਿਡਿੰਗ ਲਈ ਸਵਿਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 64 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ 2.75 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 202 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ 8.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕਿਤੇ 7.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ 4.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 4.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 951 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 2.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
