ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2022 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 1100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਐਸਮਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
