- ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ
- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੋਨ-1 ਅਤੇ 2 ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋਨ-3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-1 ਅਤੇ ਜੋਨ- 2 ਲਈ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮੈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੈਕਟਰ-70 ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ- 34 ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੋਨ- 2 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਪੈਚ ਵਰਕ/ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗਰਾਉਂਡ ਫੇਸ 7 ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸੁਪਰ ਚੂਸਣ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.eproc.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸੇ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
