- ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
- ਕਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ 95 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ 4 ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11.58 ਕਰੋੜ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਤ ਬੋਲੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਗਪਗ 100 ਵਾਧੂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਰੇਤੀ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਠੋਸ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
