ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 – ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਵੈੱਲਣਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.)” ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: 2019 (72,77,523), 2020 (46,33,493), 2021 (17,01,133); ਅਤੇ 2022 (14,50,666)।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। .
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਆਰਸੀਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਰਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੀ ਡਰੱਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ -ਸੈਕਟੋਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਵੇਲਫ਼ਰੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ( ਡਾਗਸ) ਰੂਲਜ਼, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ’ ਡਾਗ ਮੈਡੀਏਟਿਡ ਰੇਬੀਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਪੀਆਰਈ) ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ( ਡਾਗਸ) ਰੂਲਜ਼, 2023 ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਵੇਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
