ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਾਗਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਓਪੀਡੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ $1 ਲਈ ਲਗਭਗ $4 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (2017) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 60% ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤ ਓਪੀਡੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 300 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 62% ਹਿੱਸਾ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 80% ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸੇਟ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ $1 ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $4 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।