- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 – ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 594 ਬਾਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 7, 4, 5, 6, 8,10, 22, 23, 27, 28, 30 ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1326 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਂਦਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
