- ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
- ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ (ਐਮ.ਸੀਜ਼) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ਼. ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 1100 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ, ਪਟਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ, ਐਮ.ਸੀ., ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
