- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2022 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 24 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ 29 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ, 34 ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19200 ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਸੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।
ਝੋਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਲੋੜ ਲਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਤਮ। 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
