ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 63.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
