ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 1150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਰੰਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ? ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
