ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ,ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮਲਕਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ’ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ-
1). ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2). ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3). ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
4). ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5). ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
6). ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਹਰਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ, ਆਤਮਾਰਾਮ ਝੋਰੜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘਤ ਤੱਗੜ,ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
