ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 39ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਫ਼ਦ — ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਮਹਰਾ, ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ — ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਨਿਆਇਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ OBC ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ।
ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਮਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ OBC ਰਾਖਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 12% ਰਾਖਵਾਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 27% ਰਾਖਵਾਂ ਨੀਤੀ।
ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ OBC ਰਾਖਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹1466 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਲਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (MHRD) ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ SC ਅਤੇ ST ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ PU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ MHRD ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ OBC ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਨੇਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ PU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
