ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ 21 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸੂਰ ਦਾਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NCCF ਅਤੇ NAFED ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 14 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ MSP ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ