ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਸੋਫਤ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇਸ਼ਵ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੁਸਪੈਠ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹਮਲਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਪਾ 18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 15-20 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਅਤੇ 112 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
