ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ (ਗਵਰਨਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 27 ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।
