ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2022 – ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
