ਕਪੂਰਥਲਾ, 17 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜਿਮ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ, ਢਾਂਚੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਿਹੜੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਾਹਨ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 23.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ 5700 ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਫਗਵਾੜਾ, ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਢਾਂਚੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗਜ਼ਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਲਾਕਾ, ਵਾਹਨ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ, ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਾਹਨ, ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡ ਜਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
