- ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ
ਨੰਗਲ, 7 ਅਗਸਤ 2025 – ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ 11 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
