-, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2023 – ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ…
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯਮ 55 ਏ ਅਤੇ 57 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
