ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਮਾਰਚ 2022 – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
