- ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
- ਦੇਰ ਰਾਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਨ ਬੱਸਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
