ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼/ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡੀਐਸ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਓਟੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਤਮ ਰਕਮ ਲਈ ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਓਟੀਐਸ ਅਧੀਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ। ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ -ਅੱਡ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ/ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੁੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਟੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ/ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੱਕ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
