- ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸੇਗੀ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸਨ ਸਰਕਲ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐਸਈ) ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮਮਦੋਟ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 41.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
