- ਪੀੜਤ ਖੁਦ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਅਗਸਤ 2025 – ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਕਰ’ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਕਾਕਰ’ ਕਾਰਨ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਮਾਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ (ਆਰਜੇਐਸ) ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋਧਪੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਿਆਂਇਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
