- ਕਿਹਾ- CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
- SC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 36663 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 22582 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,125 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 722 ਗਾਹਕ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (CHC) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 950 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
