ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਗਸਤ, 2023: ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਐਮਪੀ (ਰਾਜਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਜੇਐਮ) – ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 2023 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 19.46 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ 12.59 ਕਰੋੜ (64.70%) ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 9 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਠ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: ਬਿਹਾਰ (96.38%), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (89.94%), ਸਿੱਕਮ (86.28%), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (84.64%), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (78.41%), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (77.52%) )%), ਲੱਦਾਖ (77.21%), ਮਨੀਪੁਰ (76.72%), ਨਾਗਾਲੈਂਡ (73.16%), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (70.17%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (70.06%), ਕਰਨਾਟਕ (68.78%), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (66.05%), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (65.55%), ਓਡੀਸ਼ਾ (62.19%), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (53.34%), ਮੇਘਾਲਿਆ (53.27%), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (52.65%), ਅਸਾਮ (52.13%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (51.04%), ਕੇਰਲ (49.74%), ਰਾਜਸਥਾਨ (41.03%), ਝਾਰਖੰਡ (38.76%), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (34.26%) ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ (0.01%)।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.14 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
