ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ…
- ਖੇਡਾਂ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ
- ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
- 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡ ਮਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ
- ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ
- ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਤੇਲ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
- ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ
- ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸੇਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਸੇਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 17,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ
- ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18.11 ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 7.40 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 873 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਖਮ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 6 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਇਹ 6 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ 45.91 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 28.94 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ 25.15 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 74,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲੋਂ 12% ਵੱਧ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 22% ਵੱਧ ਹੈ
- 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 26% ਵਾਧਾ
- ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ
- ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 9035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਕਲੀਨ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
- ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਹਜ਼ਾਰ 797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ (ਕਰਜ਼ਿਆਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।
