- ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 3704 ਅਧਿਆਪਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘3704 ਅਧਿਆਪਿਕ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’, ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਡਾ: ਟੀਨਾ, ਡਾ: ਅਜੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, 3704 ਅਧਿਅਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
