· ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਬਰੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 2020 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟੀ.ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।
