ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰੀਕਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
