- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ
- ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 14199 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 14199 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੇ 1828 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1575 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, 1464 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, 1440 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, 1439 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, 1367 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1100 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 758 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 723 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ 681 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14199 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਿਲਿੰਗ ਆਦਿ), ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਸਿਲੋਜ਼ ਆਦਿ), ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਉਪਕਰਣ), ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਉਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਨ.ਏ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (90560-92906) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਸ.ਐਨ.ਏ, ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੀ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ, ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
