ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 4280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਬ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 128 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਲਾਬੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
