- ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ (22 ਜੁਲਾਈ) ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
