- 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ, ਡੀਸੀ-ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 232 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
