ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ?, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ?, ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1-1 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
