ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ 2025 – ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ (CPR) ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਆਊਟ, ਦਿਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮ ਮਿਆਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਮ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਈ ਜਿੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
