ਬਰਗਾੜੀ, (ਫਰੀਦਕੋਟ), 11 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ 208 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ |
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
