- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਦਸੰਬਰ, 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਐਮਜੀਐਨਆਰਆਈਜੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 118213.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 13%) ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ – 125759.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22) ਅਤੇ 123913.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਜੀਐਨਆਰਆਈਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। .
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ( ਐਮਜੀਐਨਆਰਆਈਜੀ) ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1062900.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (970662.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਰਾਜਸਥਾਨ (966299.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (798909.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਬਿਹਾਰ (798909.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ (622528.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (570213.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਉੜੀਸਾ (463836.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਕੇਰਲਾ (381842.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (ਰੁਪਏ 381842.70 ਲੱਖ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (33848 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (33848 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਲੱਖ), ਝਾਰਖੰਡ (ਰੁ 270863.73 ਲੱਖ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (254973.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਅਸਾਮ (205234.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (169207.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ ਐਮਜੀਐਨਆਰਆਈਜੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ 90,810.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
