ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਕਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ। NGT ਨੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 12000 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
- ਕਰਨਾਟਕ: 2900 ਕਰੋੜ, ਰਾਜ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 3500 ਕਰੋੜ, ਭਾਗ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ
- ਦਿੱਲੀ: 900 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਹਰਿਆਣਾ: 100 ਕਰੋੜ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
