- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ
- ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਛੇਤੀ
- 25,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1695.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ 1,22,274 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ/ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਸਟਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਹੋਸਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ 5.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1409 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 25,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 1695.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 1,22,274 ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 24 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ/ਡਾਕਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 42,699 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯ.ੂਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 2,77,801 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,62,263 ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 10,77,020 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 155 ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 27,314 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 10,77,020 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ 3-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 551 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ-2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37 ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 190 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 155 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 32 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (1098) ’ਤੇ ਕੁੱਲ 3576 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1069 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 35 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,40,727 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 142.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3,40,727 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 142.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਰੈਂਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਰਕਲ ਰਾਹੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੌਚਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਘੰਟੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
