ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਐੱਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਕਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇ।
