- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 – ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1638 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1946 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 13,894 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1638 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 56 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,616 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.43 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਉਨਤ ਕਿਸਾਨ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.30 ਲੱਖ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨਤ ਕਿਸਾਨ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
