- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ, 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਓ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਟ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਚਿੱਪ ਦੀ ਅਣਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15421 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
2016 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 22805 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 06.03.2018 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਐਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮੈਸਰਜ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਂਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ 317 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤਿਅੰਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ – ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ:
· ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਐਲ/ਵੀਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ;
· ਦੂਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
