- ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 18 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 753 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 350 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। 17 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 13 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਪੀਓ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 57 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
