- ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 2022-23 ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਮੁਤਾਬਿਕ 0-100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ 3.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 100-300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ 5.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 7.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦਰਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 3.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਾਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨI
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ 55% ਟੈਕਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਡ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਲਾਏਗਾ।
